नेपाल सरकारद्वारा कुलमान घिसिङ हटाइए, लोडसेडिङको भयले जनतामा आक्रोश

काठमाडौं, चैत १२ – नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरिएको छ। उनको स्थानमा हितेन्द्रदेव शाक्य लाई नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको छ। यस निर्णयले देशभरि विरोध र आलोचना निम्त्याएको छ, किनभने घिसिङलाई नेपालबाट लोडसेडिङ हटाउने मुख्य व्यक्ति मानिन्थ्यो।

जनताको डर – फेरि लोडसेडिङको युग फर्किने हो?

घिसिङको नेतृत्वमा नेपालले करिब एक दशक अघिसम्म झेल्दै आएको १२-१४ घण्टा लामो लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो। उनले ऊर्जा व्यवस्थापन, प्रसारण लाइन सुधार, र विद्युत चोरी नियन्त्रण जस्ता महत्वपूर्ण सुधारहरू गरेका थिए। घिसिङ हटाइएपछि फेरि लोडसेडिङ फर्कने हो कि? भन्ने चिन्ताले जनमानसमा त्रास बढेको छ।

हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जिम्मेवारी

नयाँ कार्यकारी निर्देशकको रूपमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएका छन्। उनी यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै प्रसारण लाइन विभागका प्रमुख तथा एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक थिए। ऊर्जा क्षेत्रमा लामो अनुभव रहे पनि जनताले घिसिङको शैली र कुशल व्यवस्थापनलाई पुनः दोहोर्याउन सक्लान् कि सक्दैनन्? भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्।

विरोध र सरकारप्रति असन्तुष्टि

कुलमान घिसिङ हटाइएपछि काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न शहरहरूमा प्रदर्शन भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा समेत सरकारको निर्णयको कडा आलोचना भइरहेको छ।विभिन्न नेताहरू, उद्योगी, व्यापारी, र सर्वसाधारणले सरकारको यो निर्णयलाई ऊर्जा क्षेत्रमा पछाडि धकेल्ने कदम भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

कुलमान घिसिङको प्रतिक्रिया – कानुनी लडाइँ लड्ने घोषणा

पदबाट हटाइएपछि कुलमान घिसिङले सरकारको निर्णयलाई गलत भएको बताएका छन्।नेपाली मीडियाकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले भने,
“मैले स्पष्ट रूपमा आफ्नो स्थिति प्रस्तुत गरिसकेको छु। म पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछु।”
साथै, उनले सरकारको यो निर्णयविरुद्ध कानुनी कदम चाल्ने घोषणा गरेका छन्। उनका अनुसार, अदालतमा जाने योजना रहेको छ, जसले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।

आगामी दिनहरूमा के हुने?

नेपालमा जलविद्युत परियोजनाहरू सञ्चालनमा रहे पनि प्रसारण लाइन विस्तारमा समस्या, विद्युत खपत व्यवस्थापन, र राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता चुनौतीहरू कायमै छन्। यदि सरकार र नयाँ नेतृत्वले प्रभावकारी नीति नअपनाएमा लोडसेडिङ पुनः फर्कने डर रहन्छ।

नेपाल सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लिएको यो नयाँ निर्णयले देशलाई सकारात्मक बाटोमा लैजान्छ वा पुनः लोडसेडिङको पुरानो दिनहरू फर्काउँछ? यसबारे आम जनता र ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरू निकट भविष्यमा मात्र ठोस निष्कर्षमा पुग्न सक्नेछन्।